सेबी बना सकता है भारत का अपना AI मॉडल: शेयर बाज़ार की निगरानी होगी सस्ती और सुरक्षित
सेबी बना सकता है भारत का अपना AI मॉडल: शेयर बाज़ार की निगरानी होगी सस्ती और सुरक्षित…..
मुख्य खबर
भारत के शेयर बाज़ार का नियामक सेबी (SEBI) अब शेयर बाज़ार के लिए अपना देश में बना और देश में ही नियंत्रित AI मॉडल बनाने की संभावना देख रहा है। सेबी प्रमुख तुहिन कांता पांडेय ने शुक्रवार (20 नवंबर 2026) को CII के एक कार्यक्रम में यह बात कही। इसके लिए एक समिति बनी है, जो AI के खतरे और फायदे जाँच रही है। वह यह भी देख रही है कि क्या इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रास्ते से बनाया जा सकता है।
पांडेय ने कहा कि मकसद AI आधारित नियामक टूल्स को सुरक्षित, सस्ता और आसानी से मिलने वाला बनाना है, खासकर छोटी नियंत्रित कंपनियों के लिए। उन्होंने यह भी साफ किया कि अभी यह शुरुआती दौर में है।
आसान भाषा में: इसका मतलब क्या है?
एक छोटे ब्रोकर या छोटी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास महंगे AI सिस्टम खरीदने के पैसे नहीं होते। बड़ी कंपनियों के पास ये साधन होते हैं। सेबी चाहता है कि एक साझा और भरोसेमंद AI सिस्टम बने, जिसे सब इस्तेमाल कर सकें। जैसे UPI सबके लिए खुला है, वैसे ही यह भी सबके काम आए।
बाज़ार के लोग (ब्रोकर, एक्सचेंज, फंड)
↓ मिलकर सुझाव देते हैं
सेबी की समिति (जाँच और योजना)
↓
घरेलू AI मॉडल (DPI की तरह साझा ढाँचा)
↓
सस्ते, सुरक्षित नियामक टूल्स → छोटी कंपनियों को भी फायदा
विशेष शब्द: जो समझना ज़रूरी है
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शब्द |
आसान मतलब |
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Domestically governed AI |
ऐसा AI जो भारत में बने और जिसके नियम व डेटा पर भारत का नियंत्रण हो |
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DPI (डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर) |
सबके लिए खुला डिजिटल ढाँचा, जैसे UPI या आधार |
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Hallucination (मतिभ्रम) |
जब AI पूरे भरोसे से गलत जवाब दे देता है |
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Guardrails |
AI को गलती करने से रोकने वाले नियम और सुरक्षा इंतज़ाम |
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FPI |
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, यानी जो विदेश से भारतीय शेयरों में पैसा लगाते हैं |
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Frontier AI |
दुनिया के सबसे ताकतवर, अत्याधुनिक AI मॉडल |
सेबी यह क्यों करना चाहता है?
- AI की गलतियों का डर। इस पूरी कवायद में यह भी देखा जाएगा कि AI के खतरों से बचने के लिए कौन से सुरक्षा इंतज़ाम चाहिए, जैसे hallucination, और साथ ही तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ाया जा सके।
- बाहरी AI पर निर्भरता और गोपनीयता की चिंता। अक्टूबर में बिज़नेस स्टैंडर्ड के कार्यक्रम में पांडेय ने इसका कारण बताया था। उनके मुताबिक अत्याधुनिक AI मॉडल्स की गोपनीयता और उपलब्धता को लेकर चिंताएँ हैं, इसलिए शेयर बाज़ार के लिए खास AI मॉडल बनाने पर विचार हो रहा है। आसान शब्दों में: अगर देश का बाज़ार पूरी तरह विदेशी कंपनियों के AI पर चलेगा, तो डेटा की सुरक्षा और सेवा बंद होने का जोखिम रहेगा।
- जवाबदेही। उसी कार्यक्रम में पांडेय ने कहा कि AI के इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद डेटा, मॉडल की निगरानी और यह साफ होना ज़रूरी है कि फैसलों की जवाबदेही किसकी है।
सेबी अभी AI का कहाँ इस्तेमाल कर रहा है?
सेबी ने बाज़ार मध्यस्थों के विज्ञापनों की निगरानी और अनुपालन रिपोर्टों के विश्लेषण में AI टूल्स का दायरा बढ़ाया है। साथ ही वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रहा है। वह दुनिया भर के प्रतिभूति नियामकों के संगठन IOSCO का AI निगरानी टूलकिट भारत में लागू करने पर काम कर रहा है, ताकि जोखिम प्रबंधन और लचीला AI शासन ढाँचा बन सके।
खबर में आई दूसरी बड़ी बातें
- विदेशी निवेशकों (FPI) की प्रक्रिया आसान होगी
- सेबी, RBI के साथ मिलकर FPI की ऑनबोर्डिंग (खाता खोलने की प्रक्रिया) सरल बना रहा है।
- दोनों संस्थाओं का एक संयुक्त कार्य समूह एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर काम शुरू करेगा। लक्ष्य है ऑनबोर्डिंग का समय घटाकर सिर्फ पाँच कार्यदिवस तक लाना।
- 1 दिसंबर से कुछ FPI के लिए KYC की समीक्षा अवधि बढ़ेगी। पात्र NRI, OCI और विदेशी नागरिक भारत आए बिना भी KYC और re-KYC करा सकेंगे।
- सेबी इस पर एक कंसल्टेशन पेपर भी ला सकता है। इसमें वे शर्तें हटाने का प्रस्ताव हो सकता है जो दूसरे देशों में नहीं हैं। पांडेय ने कहा कि सुरक्षा के ज़रूरी इंतज़ाम बने रहेंगे।
- कंपनी बॉन्ड बाज़ार में तरलता
सेबी, RBI, वित्त मंत्रालय और बाज़ार के लोगों के साथ मार्केट-मेकिंग फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है, ताकि कॉर्पोरेट बॉन्ड आसानी से खरीदे-बेचे जा सकें। तरलता का मतलब है कि जब आप कोई चीज़ बेचना चाहें तो खरीदार आसानी से मिल जाए। - SME और स्टार्टअप को पूँजी
सेबी SME IPO ढाँचे और इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म की समीक्षा कर रहा है। उसका लक्ष्य आने वाले कुछ सालों में SME सेगमेंट से करीब 2,000 अतिरिक्त लिस्टिंग कराना है। - कंपनियों का बोझ कम
सेबी LODR नियमों की समीक्षा कर रहा है ताकि सूचीबद्ध कंपनियों को एक ही जानकारी बार-बार न देनी पड़े। वह सिंगल फाइन मैकेनिज़्म भी लाना चाहता है, ताकि एक ही गलती पर कई एक्सचेंज अलग-अलग जुर्माना न लगाएँ।
बाज़ार का बड़ा आँकड़ा
पांडेय के मुताबिक भारत का बाज़ार पूँजीकरण, GDP के मुकाबले वित्त वर्ष 2016 के 69% से बढ़कर वित्त वर्ष 2027 में करीब 130% हो गया है। यानी शेयर बाज़ार अब देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसी वजह से इसकी निगरानी पहले से ज़्यादा स्मार्ट और सुरक्षित होनी चाहिए।
विश्लेषण: इसका असर क्या होगा?
फायदे (संभावित):
- छोटे ब्रोकर और फंड हाउस को भी अच्छे AI टूल्स मिल सकते हैं।
- बाज़ार का संवेदनशील डेटा विदेशी सिस्टम पर कम निर्भर होगा।
- नियमों की निगरानी तेज़ और सस्ती हो सकती है।
चुनौतियाँ:
- अभी योजना शुरुआती है। अभी सिर्फ संभावना जाँची जा रही है, कोई फैसला नहीं हुआ।
- AI मॉडल बनाना और उसे अपडेट रखना बहुत महँगा और तकनीकी काम है।
- बैंकिंग और बाज़ार में AI की गलती का असर आम निवेशक की जेब पर पड़ सकता है। इसलिए सुरक्षा इंतज़ाम सबसे ज़रूरी हैं।
- ऑटोमेशन बायस: लोग AI के जवाब पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं और खुद जाँचना छोड़ देते हैं। ICSI के एक लेख में IOSCO और IMF की रिपोर्टों के हवाले से डीपफेक से होने वाली धोखाधड़ी, AI से फैलाई गई झूठी जानकारी, hallucination, कुछ गिनी-चुनी क्लाउड कंपनियों पर निर्भरता और इस ज़्यादा भरोसे के जोखिम गिनाए गए हैं।
आम निवेशक के लिए सीख: AI बाज़ार की निगरानी बेहतर कर सकता है, लेकिन ठगी करने वाले भी AI और डीपफेक का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए किसी “गारंटीड रिटर्न” वाले वीडियो या कॉल पर भरोसा करने से पहले सेबी में पंजीकरण जाँच लें।
