आतंकवाद से जोड़कर धमकाया, साइबर अपराधियों ने भरोसे को बनाया ठगी का सबसे बड़ा हथियार।

‘पुलवामा हमले’ का डर दिखाकर 70 वर्षीय रिटायर्ड अधिकारी से ₹30 लाख की ठगी……

अलीगढ़: साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने के लिए अब सिर्फ बैंक, पुलिस या CBI का नाम ही नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अलीगढ़ के 70 वर्षीय सेवानिवृत्त पशु चिकित्सा अधिकारी प्रेम कुमार खत्री कथित तौर पर इसी तरह की एक साजिश का शिकार हुए और उनसे करीब ₹30 लाख ठग लिए गए।

 18 अगस्त 2026 को खत्री को पहले WhatsApp पर संदेश और फिर फोन कॉल मिला। कॉल करने वाले ने दावा किया कि उनके Aadhaar का इस्तेमाल 2019 के Pulwama attack से जुड़े मामले में हुआ है और उनके बैंक खाते में आतंकवाद से संबंधित धन आया है। इसके बाद कथित ठगों ने गिरफ्तारी वारंट और बैंक खाता बंद होने जैसी धमकियां देकर उन्हें डराया।

ठगी का पूरा तरीका क्या था?

आरोप है कि जालसाजों ने खुद को सरकारी जांच से जुड़े अधिकारी बताकर खत्री पर लगातार दबाव बनाया। उन्हें कहा गया कि मामले की जांच के लिए उनके पैसे की ‘verification’ जरूरी है और जांच पूरी होने के बाद रकम वापस कर दी जाएगी।

ठगों ने उन्हें एक बैंक खाते की जानकारी दी और वहां ₹30 लाख RTGS के जरिए भेजने को कहा। खत्री ने कथित तौर पर बैंक जाकर रकम ट्रांसफर कर दी। बाद में उन्हें शक हुआ और उन्होंने बैंक से संपर्क किया, जहां पता चला कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं।

इस मामले में 22 अगस्त को अलीगढ़ साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज की गई। पुलिस ने BNS की संबंधित धाराओं और Information Technology Act की धारा 66D के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस बैंक खातों और फोन नंबरों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

सबसे खतरनाक बात: अपराधियों ने डर नहीं, देशभक्ति को हथियार बनाया

इस मामले की खासियत केवल ₹30 लाख की रकम नहीं है। असली चिंता अपराधियों की psychological manipulation यानी मानसिक दबाव बनाने की रणनीति है।

उन्होंने कथित तौर पर तीन स्तरों पर पीड़ित को घेरने की कोशिश की—

• देश और आतंकवाद का डर: Pulwama attack का संदर्भ देकर मामले को बेहद गंभीर बताया गया।
• कानूनी कार्रवाई की धमकी: कथित warrant और गिरफ्तारी की बात कही गई।
• पैसे की ‘जांच’ का बहाना: रकम ट्रांसफर को verification process बताया गया।

यानी अपराधियों ने पीड़ित को सोचने का समय देने के बजाय Fear + Authority + Urgency का इस्तेमाल किया।

यह तरीका हाल के Digital Arrest Scam से काफी मिलता-जुलता है। गृह मंत्रालय और साइबर अपराध अधिकारियों ने पहले भी चेतावनी दी है कि ठग पुलिस, CBI, RBI, ED और दूसरी सरकारी एजेंसियों के अधिकारी बनकर लोगों को धमकाते हैं और पैसे ट्रांसफर करवाते हैं।

‘डिजिटल गिरफ्तारी’ जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं

सबसे जरूरी तथ्य यह है कि भारत में “Digital Arrest” कोई वास्तविक कानूनी प्रक्रिया नहीं है। किसी व्यक्ति को WhatsApp या वीडियो कॉल पर गिरफ्तार करके उससे पैसे ट्रांसफर कराने की व्यवस्था कानून में नहीं है।

इसी तरह किसी कथित जांच को खत्म करने, निर्दोष साबित करने या बैंक खाते को ‘verify’ करने के नाम पर किसी व्यक्ति से निजी खाते में पैसा जमा करवाना गंभीर Red Flag है।

सरकारी एजेंसियों के नाम का इस्तेमाल इस तरह की ठगी में पहले भी किया जाता रहा है। आधिकारिक साइबर अपराध सलाह में पुलिस, CBI, RBI, ED और अन्य एजेंसियों की पहचान का फर्जी इस्तेमाल करके लोगों को डराने और पैसे ऐंठने की घटनाओं का उल्लेख किया गया है।

इस केस से आम लोगों को क्या सीखना चाहिए?

अगर कोई व्यक्ति फोन पर यह कहे कि—

“आपका Aadhaar किसी आतंकी मामले से जुड़ा है”
“आपके खाते में अपराध का पैसा आया है”
“आपके खिलाफ warrant है”
“अपनी रकम verification के लिए भेजिए”

तो सबसे पहले फोन काटें और स्वतंत्र रूप से संबंधित विभाग से संपर्क करें।

कॉलर द्वारा दिया गया नंबर इस्तेमाल न करें। बैंक, पुलिस या संबंधित सरकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट/हेल्पलाइन से जानकारी सत्यापित करें। OTP, UPI PIN, password या बैंकिंग जानकारी साझा न करें और किसी को remote access भी न दें।

अगर पैसे ट्रांसफर हो गए हैं तो क्या करें?

समय यहां सबसे महत्वपूर्ण है। पीड़ित को तुरंत—

1. अपने बैंक को सूचना देनी चाहिए।
2. 1930 National Cyber Crime Helpline पर शिकायत करनी चाहिए।
3. National Cyber Crime Reporting Portal पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी चाहिए।
4. Transaction ID, बैंक खाते, फोन नंबर, WhatsApp चैट और कॉल से जुड़े सभी सबूत सुरक्षित रखने चाहिए।
5. स्थानीय पुलिस/साइबर पुलिस को भी जानकारी देनी चाहिए।

सरकारी National Cyber Crime Reporting Portal के अनुसार, वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग के लिए 1930 हेल्पलाइन उपलब्ध है।

विश्लेषण: साइबर ठग अब ‘विश्वास’ की चोरी कर रहे हैं

इस घटना को केवल एक सामान्य ऑनलाइन फ्रॉड मानना पर्याप्त नहीं होगा। अपराधियों का तरीका दिखाता है कि आधुनिक साइबर ठगी में तकनीक के साथ मानसिक दबाव भी महत्वपूर्ण हथियार बन चुका है।

पहले ठग OTP, बैंक लिंक या नकली investment scheme के जरिए लोगों को फंसाते थे। अब वे खुद को पुलिस अधिकारी, CBI अधिकारी, RBI अधिकारी या जांच एजेंसी का प्रतिनिधि बताकर पीड़ित की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर करते हैं। हाल के मामलों में वरिष्ठ नागरिकों और रिटायर्ड अधिकारियों को इसी तरह आतंकवाद, money laundering और criminal investigation से जोड़कर लाखों रुपये ट्रांसफर कराने की घटनाएं सामने आई हैं।

अलीगढ़ की यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कथित अपराधियों ने Pulwama attack जैसे राष्ट्रीय स्तर के संवेदनशील विषय का इस्तेमाल किया। इससे संकेत मिलता है कि साइबर ठग अपने लक्ष्य की भावनाओं और सामाजिक संदर्भों को समझकर कहानी तैयार कर सकते हैं।

इसलिए साइबर सुरक्षा का पहला नियम अब सिर्फ “OTP मत बताइए” नहीं रह गया है। नया नियम होना चाहिए:

डर पैदा करने वाला फोन = तुरंत रुकें, कॉल काटें और स्वतंत्र स्रोत से सत्यापन करें।

• पीड़ित की उम्र: 70 वर्ष
• पेशा: सेवानिवृत्त पशु चिकित्सा अधिकारी
• कथित ठगी: ₹30 लाख
• संपर्क की शुरुआत: 18 अगस्त 2026
• FIR: 22 अगस्त 2026
• भुगतान का तरीका: RTGS
• इस्तेमाल किया गया बहाना: Pulwama attack से जुड़ी कथित जांच और money verification
• मामला: Cyber fraud / impersonation / cheating
• आधिकारिक साइबर हेल्पलाइन: 1930

निष्कर्ष: इस घटना में सबसे बड़ा सबक यह है कि देश, कानून और जांच एजेंसियों के नाम से पैदा किए गए डर को सत्य का प्रमाण न मानें। कोई भी संदिग्ध कॉल आपको तुरंत पैसा ट्रांसफर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। एक फोन कॉल पर लिया गया जल्दबाजी का फैसला लाखों की बचत खत्म कर सकता है।