सरकारी वेतन में गड़बड़ी का खुलासा, अब हर भुगतान की होगी जांच।

इंदौर नगर निगम में ₹3 लाख का वेतन घोटाला! दो कर्मचारी बर्खास्त, FIR दर्ज, 7 दिन में मांगी गई जांच रिपोर्ट….

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम (IMC) में वेतन भुगतान से जुड़ा एक नया वित्तीय घोटाला सामने आया है। शुरुआती जांच में करीब ₹3 लाख की वेतन राशि को कथित रूप से गलत बैंक खातों में भेजे जाने का मामला सामने आने के बाद नगर निगम ने दो कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं और पूरे मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति को 7 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

आखिर हुआ क्या?

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार पिछले महीने कुछ कर्मचारियों के वेतन का NEFT ट्रांजेक्शन फेल हो गया था। जब लेखा विभाग ने इसकी जांच की तो पता चला कि पांच मस्टर (दैनिक वेतनभोगी) कर्मचारियों के बैंक खाते की सही जानकारी बदल दी गई थी और उनकी जगह दूसरे बैंक खातों में वेतन भेज दिया गया। प्रारंभिक जांच में लगभग ₹3 लाख की हेराफेरी का अनुमान लगाया गया है।

किन पर हुई कार्रवाई?

प्रारंभिक जांच में नगर निगम के एक अस्थायी कर्मचारी और आईटी विभाग से जुड़े एक आउटसोर्स कर्मचारी की भूमिका सामने आने के बाद दोनों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी गईं।

नगर निगम आयुक्त ने—

दोनों कर्मचारियों को बर्खास्त किया।
एक कर्मचारी की आधिकारिक आईडी बंद कर दी।
वेतन भुगतान रोक दिया।
दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
विस्तृत जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की।

जांच समिति क्या पता लगाएगी?

समिति इन सवालों की जांच करेगी—

बैंक खातों में बदलाव किसने किया?
बदलाव किस सिस्टम और किस लॉगिन से हुआ?
क्या किसी और कर्मचारी की भूमिका है?
पैसे किन खातों में पहुंचे?
क्या यह अकेली घटना है या पहले भी ऐसा हुआ?

यदि जांच में बड़ी साजिश सामने आती है तो संबंधित लोगों पर आपराधिक धाराओं के तहत भी कार्रवाई हो सकती है।

लगातार सामने आ रहे हैं वित्तीय गड़बड़ी के मामले

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब इंदौर नगर निगम पहले से ही कई वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच के दायरे में है।

हाल ही में—

भवन अनुमति प्रणाली में अनियमितताओं पर कई सलाहकारों के लाइसेंस रद्द किए गए।
फर्जी बिल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार वर्षों तक फर्जी कार्य आदेश और नकली बिलों के जरिए करोड़ों रुपये की निकासी की गई थी।

हालांकि, ₹3 लाख का वेतन घोटाला और बहुचर्चित फर्जी बिल घोटाला अलग-अलग मामले हैं। अभी तक दोनों के बीच किसी आधिकारिक संबंध की पुष्टि नहीं की गई है।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी संस्थानों में वेतन भुगतान पूरी तरह डिजिटल होने के बावजूद यदि बैंक खाते की जानकारी बदलने की प्रक्रिया पर पर्याप्त निगरानी न हो तो ऐसी धोखाधड़ी संभव है।

ऐसे मामलों को रोकने के लिए विशेषज्ञ सुझाव देते हैं—

बैंक खाते में बदलाव पर दो-स्तरीय सत्यापन।
हर महीने Payroll Audit।
सभी बदलाव का Digital Log।
AI आधारित Fraud Detection System।
नियमित Internal एवं External Audit।
संदिग्ध भुगतान पर स्वतः अलर्ट सिस्टम।

आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है?

नगर निगम जनता के टैक्स के पैसों से चलता है। यदि वेतन, ठेके या सरकारी भुगतान में गड़बड़ी होती है तो इसका असर विकास कार्यों और सार्वजनिक सेवाओं पर पड़ सकता है। इसलिए पारदर्शी जांच, मजबूत डिजिटल सुरक्षा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी मानी जाती है।