₹1.09 लाख का फ्रिज बार-बार खराब हुआ, फिर फटा; कंपनी और सर्विस सेंटर को करीब ₹2 लाख देने का आदेश…..
एक महंगा घरेलू उपकरण खरीदने के बाद अगर वह बार-बार खराब हो और आखिरकार खतरनाक तरीके से फट जाए, तो उपभोक्ता के लिए नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता। ऐसी ही एक शिकायत पर झारखंड के जिला उपभोक्ता आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी और उसके अधिकृत सर्विस सेंटर को ग्राहक को करीब ₹2 लाख देने का आदेश दिया है।
मामला एक ऐसे फ्रिज से जुड़ा है, जिसे ग्राहक ने करीब ₹1.09 लाख में खरीदा था। शिकायत के अनुसार, कुछ समय बाद फ्रिज ने ठीक से ठंडा करना बंद कर दिया। इसके बाद समस्या दूर करने के लिए उसे कई बार सर्विस सेंटर ले जाया गया। रिपोर्टों के मुताबिक, फ्रिज की आठ बार मरम्मत की गई और उसका कंप्रेसर भी बदला गया।
लेकिन बार-बार मरम्मत के बावजूद समस्या खत्म नहीं हुई।
असली विवाद गैस भरने के बाद शुरू हुआ
ग्राहक का आरोप था कि मरम्मत के दौरान फ्रिज में जरूरत से ज्यादा रेफ्रिजरेंट गैस भर दी गई। इसके बाद फ्रिज तेज आवाज के साथ फट गया।
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है—अदालत/आयोग के सामने गैस ज्यादा भरने की बात शिकायतकर्ता के आरोप और रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों का हिस्सा थी। इसे हर फ्रिज में गैस भरने की सामान्य प्रक्रिया के बारे में निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।
फ्रिज फटने के बाद ग्राहक ने कंपनी और अधिकृत डीलर से समाधान की मांग की। रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी की ओर से एक नया फ्रिज देने की पेशकश की गई, जिसकी कीमत ₹1,24,999 बताई गई थी। लेकिन शिकायतकर्ता को वह replacement नहीं मिला। इसके बाद मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा।
कंपनी और सर्विस सेंटर का पक्ष क्या रहा?
इस मामले की एक अहम कानूनी बात यह है कि आयोग के सामने कंपनी और सर्विस सेंटर ने शिकायत का प्रभावी ढंग से बचाव नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक, सर्विस सेंटर आयोग के सामने उपस्थित हुआ, लेकिन उसने लिखित जवाब दाखिल नहीं किया।
इसके बाद आयोग ने ग्राहक की ओर से पेश किए गए खरीद बिल, ईमेल संवाद, हलफनामे और अन्य मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को देखा। आयोग ने माना कि उपलब्ध रिकॉर्ड शिकायतकर्ता के दावे को पर्याप्त रूप से समर्थन देते हैं।
₹1,99,999 क्यों देने होंगे?
जिला उपभोक्ता आयोग ने कुल रकम को तीन हिस्सों में बांटा—
- ₹1,24,999 — नए फ्रिज की कीमत के तौर पर
- ₹50,000 — ग्राहक को हुई मानसिक और अन्य परेशानी के लिए मुआवजा
- ₹25,000 — मुकदमे के खर्च के रूप में
यानी कुल राशि ₹1,99,999, जिसे रिपोर्टों में लगभग ₹2 लाख बताया गया है। आयोग ने भुगतान के लिए 45 दिन की समयसीमा दी।
इस फैसले का बड़ा मतलब क्या है?
यह मामला सिर्फ एक फ्रिज के खराब होने की कहानी नहीं है। इसके पीछे उपभोक्ता अधिकारों का एक महत्वपूर्ण सवाल है—क्या कंपनी और उसका अधिकृत सर्विस नेटवर्क किसी खराब उत्पाद को बार-बार ठीक करने के बजाय ग्राहक की समस्या का स्थायी समाधान देने के लिए जिम्मेदार है?
Consumer Protection Act, 2019 के तहत उपभोक्ता को खराब वस्तु या सेवा के मामले में राहत मांगने का अधिकार है। National Consumer Helpline के अनुसार, “deficiency” में सेवा की गुणवत्ता या तरीके में कमी, लापरवाही या ऐसी चूक शामिल हो सकती है जिससे उपभोक्ता को नुकसान हो। कानून में product liability का प्रावधान भी है, जिसके तहत परिस्थितियों के आधार पर निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी बन सकती है।
इसलिए महंगा सामान खरीदना ही सुरक्षा की गारंटी नहीं है। असली सुरक्षा इस बात से जुड़ी है कि उत्पाद, सर्विस और शिकायत-निवारण व्यवस्था कितनी जिम्मेदारी से काम करती है।
उपभोक्ता के लिए सबसे जरूरी सबक
अगर आपका फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन या कोई दूसरा महंगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बार-बार खराब हो रहा है, तो सिर्फ फोन पर शिकायत करके मामला खत्म न करें।
Purchase bill, warranty card, service request number, repair receipt, technician की रिपोर्ट, ईमेल और कंपनी से हुई बातचीत सुरक्षित रखें।
अगर कंपनी समस्या का समाधान नहीं करती, तो National Consumer Helpline (NCH) के जरिए शिकायत दर्ज की जा सकती है। सरकार के NCH के अनुसार, शिकायत के लिए 1915 हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल, WhatsApp और अन्य माध्यम उपलब्ध हैं।
National Consumer Helpline यह भी बताती है कि उपभोक्ता शिकायतों के लिए District, State और National Consumer Commissions की व्यवस्था है।
सबसे महत्वपूर्ण बात
इस मामले से यह संदेश निकलता है कि “बार-बार रिपेयर” हमेशा समाधान नहीं होता। अगर कोई महंगा उत्पाद लगातार खराब हो रहा है और सर्विस के बावजूद समस्या बनी रहती है, तो ग्राहक के पास दस्तावेजों के आधार पर कानूनी और उपभोक्ता संरक्षण के रास्ते मौजूद हैं।
और अगर किसी मरम्मत के बाद उपकरण में ऐसी खराबी आती है जिससे जान-माल का खतरा पैदा हो सकता है, तो केवल सामान की कीमत वापस मिलना ही मुद्दा नहीं रह जाता—सुरक्षा और जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं।
यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस विशेष मामले में आयोग का आदेश इस शिकायत में उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित पक्षों के आचरण पर आधारित है। इसे हर फ्रिज में गैस भरने या हर refrigeration repair को खतरनाक बताने के रूप में नहीं समझना चाहिए।
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