नॉर्वे और भारत के बीच सार्वजनिक धन प्रबंधन और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित है:

नॉर्वे बनाम भारत: सार्वजनिक नीति और संसाधन प्रबंधन का विस्तृत विश्लेषण

1.नॉर्वे का मॉडल: संसाधनों को ‘अनंत संपत्ति’ में बदलना-

नॉर्वे की सफलता का राज उसके संसाधनों के दोहन में नहीं, बल्कि उनके वित्तीय प्रबंधन और दूरदर्शी सोच में छिपा है:

नॉर्वे ने यह साबित किया है कि सही विजन के साथ एक सीमित संसाधन को स्थायी संपत्ति बनाया जा सकता है।

• ऐतिहासिक संदर्भ तेल की खोज और संचय: : 1969 में नॉर्वे को अपने तट (इकोफिसक फील्ड) पर तेल का एक विशाल भंडार मिला। जहाँ नाइजीरिया, वेनेजुएला और लीबिया जैसे देशों ने तेल से मिले पैसे को तुरंत खर्च कर आर्थिक अस्थिरता पैदा की, नॉर्वे ने भविष्य के लिए निवेश का रास्ता चुना।
• गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल (GPFG): 1990 में नॉर्वे ने इस फंड की स्थापना की। तेल की बिक्री से होने वाला सारा लाभ इसी फंड में जमा किया जाता है।
• वैश्विक निवेश रणनीति: नॉर्वे इस पैसे को केवल अपने देश में नहीं, बल्कि दुनिया भर की 9,000 से अधिक कंपनियों के शेयरों और रियल एस्टेट में निवेश करता है। नॉर्वे आज दुनिया की सभी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों का लगभग 1.5% हिस्सा नियंत्रित करता है, जिसमें एप्पल (Apple) और माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) जैसी दिग्गज कंपनियाँ शामिल हैं।
• वित्तीय अनुशासन (3% नियम): नॉर्वे का एक कड़ा नियम है कि वे इस फंड से प्रतिवर्ष केवल 3% (पहले 4%) राशि ही निकालते हैं। यह पैसा देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) में निवेश किया जाता है।
• परिणाम फंड की वृद्धि (Data): 1996 में यह फंड मात्र 150 मिलियन डॉलर का था, जो 2000 में 50 बिलियन डॉलर हुआ और आज 2 ट्रिलियन डॉलर(सॉवरेन वेल्थ फंड) से अधिक की विशाल संपत्ति बन चुका है। इस तरह, एक खत्म होने वाले संसाधन (तेल) को नॉर्वे ने कभी न खत्म होने वाले निवेश और मुनाफे (अनंत धन) में बदल दिया।