🔎 क्या होते हैं “म्यूल बैंक खाते” (Mule Accounts)?

आसान भाषा में समझें तो ये ‘किराए के खाते’ होते हैं। जिन्हें अपराधी अपने नाम पर नहीं खोलते, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति (जैसे बेरोजगार, छात्र, एजेंट) के दस्तावेज़ पर खोलवाते हैं।अपराधी किसी गरीब व्यक्ति या अनजान व्यक्ति को थोड़े से पैसों का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाता खुलवा लेते हैं।

ऐसे बैंक खाते जो किसी व्यक्ति के नाम पर होते हैं लेकिन उनका उपयोग असली अपराधी करते हैं।
कई बार गरीब, बेरोजगार या छात्रों को कमीशन या लालच देकर उनके दस्तावेज़ पर खाते खुलवाए जाते हैं।
ठगी का सारा पैसा इसी खाते में आता है और वहां से अपराधी उसे दूसरे खातों में ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि पुलिस असली अपराधी तक न पहुंच सके।
इससे असली अपराधी तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।

🧾 CBI की कार्रवाई – ऑपरेशन चक्र-V क्या है?

- Central Bureau of Investigation (CBI) ने ऑपरेशन चक्र-V नाम से एक विशेष जांच अभियान शुरू किया।
- संदिग्ध खातों की डाटा एनालिसिस और ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग।
- विभिन्न राज्यों में छापेमारी।
- बैंक कर्मचारियों की भूमिका की जांच।
- कई खातों को फ्रीज (सीज) किया गया।
- साइबर ठगों से जुड़े गिरोहों की पहचान।
- इसका लक्ष्य म्यूल बैंक खातों (Mule Bank Accounts) के बड़े नेटवर्क को रोकना है, जिनका उपयोग साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट, UPI फ्रॉड, नकली निवेश स्कैम और फर्जी विज्ञापन धोखाधड़ी में पैसों को स्थानांतरित करने के लिए करते हैं।

💰 अपराधी कैसे करते थे ठगी?

👉 डिजिटल अरेस्ट स्कैम (Digital Arrest):

ठग खुद को पुलिस,कोर्ट का अधिकारी या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को वीडियो कॉल करते हैं और उन्हें डराते हैं कि वे किसी केस में फंसे हैं। फिर ‘केस रफा-दफा’ करने के नाम पर लाखों रुपये इन म्यूल खातों में मंगवा लेते हैं। और
पीड़ित को डराया जाता है कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध गतिविधि का मामला है।
“जांच” के नाम पर वीडियो कॉल पर बैठाकर पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं।

👉 UPI फ्रॉड

लुभावने ऑफर्स या गलती से पैसे आने का झांसा देकर लोगों से UPI पिन डलवाकर उनके खाते खाली कर दिए जाते हैं।
फर्जी लिंक, QR कोड या ऐप डाउनलोड करवाकर खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं।
कई बार “रिफंड” या “KYC अपडेट” के नाम पर OTP मांगा जाता है।

इससे सम्बंधित केस

जून 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने देश के अब तक के सबसे बड़े साइबर वित्तीय अपराध के खिलाफ ‘ऑपरेशन चक्र-V’ शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य उन ‘म्यूल अकाउंट्स’ (Mule Accounts) को खत्म करना है, जिनका इस्तेमाल ठगों द्वारा आम जनता का पैसा चुराने के लिए किया जा रहा था। यह डिजिटल अरेस्ट और UPI फ्रॉड जैसी ठगी से कमाए गए पैसों को इधर-उधर करने के लिए किया जा रहा था।

सीबीआई का बड़ा एक्शन: ‘ऑपरेशन चक्र-V’ और जाली बैंक खातों का भंडाफोड़

क्या है यह पूरा मामला? (मुख्य तथ्य)

8.5 लाख फर्जी खाते: जांच में पाया गया कि लगभग 8.5 लाख बैंक खाते ऐसे थे जिनका इस्तेमाल सिर्फ धोखाधड़ी के पैसे को घुमाने के लिए किया जा रहा था।
700 से अधिक बैंक शाखाएं: इस नेटवर्क के तार देश की 700 से ज्यादा बैंक ब्रांच से जुड़े हुए थे, जहाँ इन खातों को संदिग्ध तरीके से खोला गया।
42 स्थानों पर समन्वित छापेमारी की गई।
खाते केवल एक राज्य तक सीमित नहीं, अलग-अलग राज्यों जैसे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल और आंध्र प्रदेश में जांच में सामने आए।
“डिजिटल अरेस्ट” स्कैम (खुद को पुलिस/CBI अधिकारी बताकर डराना) का इस्तेमाल किया का रहा था.
Unified Payments Interface (UPI) से जुड़े फ्रॉड
फर्जी लोन ऐप और निवेश धोखाधड़ी शामिल.

हजारों करोड़ का खेल: इन खातों के जरिए ‘डिजिटल अरेस्ट’ और ‘UPI फ्रॉड’ जैसे अपराधों से कमाया गया पैसा विदेश भेजा जा रहा था

👮‍♂️ गिरफ्तारियां और सबूत

अब तक 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनके खिलाफ आरोप हैं कि उन्होंने इन खातों के नेटवर्क को चलाया और साइबर ठगी को आसान बनाया।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई मोबाइल, KYC दस्तावेज़, बैंक अकाउंट रिकॉर्ड और अन्य सबूत बरामद किए हैं।

🏦 बैंकिंग सिस्टम में क्या खामियां सामने आईं?

KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया में लापरवाही: जांच में यह पाया गया कि कई म्यूल खाते बिना उचित KYC (ग्राहक पहचान), जोखिम मूल्यांकन और दस्तावेज़ जांच के खुले थे।
एक ही मोबाइल नंबर से कई खाते खुलना।
खातों में असामान्य लेन-देन की समय पर निगरानी न होना।
कमीशन के बदले लोगों को खाते उपलब्ध कराना।
कई बैंक अधिकारियों, एजेंटों और ई-मित्र केंद्रों ने कमीशन के लिए खातों को बिना सवाल किए खोलवाया।

सरकार और CBI का एक्शन प्लान

खातों को फ्रीज करना: CBI ने बैंकों के साथ मिलकर इन 8.5 लाख संदिग्ध खातों की पहचान की है और इन्हें तुरंत फ्रीज (लेनदेन बंद) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बैंक मैनेजरों की जवाबदेही: जिन 700 शाखाओं में केवाईसी (KYC) नियमों की अनदेखी हुई, वहां के बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है।
अंतरराष्ट्रीय सहयोग: चूंकि यह पैसा अक्सर क्रिप्टो करेंसी या विदेशी वॉलेट में भेजा जाता है, इसलिए CBI विदेशी जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही ह

📊 आंकड़े और तथ्य (हालिया रिपोर्टों के अनुसार)

भारत में हर साल हजारों करोड़ रुपये साइबर ठगी में जा रहे हैं।
UPI ट्रांजेक्शन तेजी से बढ़ने के साथ धोखाधड़ी के मामले भी बढ़े हैं।
गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम पोर्टल पर लाखों शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं।

💻 साइबर क्राइम की गंभीरता और दूसरे अपराध

डिजिटल अरेस्ट स्कैम में धोखेबाज़ खुद को पुलिस/CBI/ED अधिकारी बताकर व्हाट्सऐप या वीडियो कॉल पर धमकाते हैं।
फर्जी निवेश योजनाओं के ज़रिए बड़े निवेशकों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है।
इन नेटवर्कों में “हवाला रूट”, क्रिप्टो और अंतरराष्ट्रीय लिंक भी शामिल पाए गए हैं, जिससे धन विदेश भी भेजा जाता है और वापस नहीं मिलता।

🛡 सरकार और एजेंसियों की नई नीतियां और सुरक्षा के उपाय

🔹 1. सख्त KYC नियम और बैंकिंग निगरानी

अब बैंक खाते खोलते समय अधिक कड़े दस्तावेज़ और डिजिटल पहचान जांच को अनिवार्य किया गया है।
सख्त KYC नियम: अब बैंकों को उन खातों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं जिनमें अचानक से बहुत ज्यादा लेन-देन होने लगता है।
बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया और कड़ी होगी।
आधार और पैन सत्यापन को अनिवार्य रूप से लिंक किया जाएगा।

🔹 2. रियल-टाइम मॉनिटरिंग

AI का इस्तेमाल: बैंकों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सिस्टम लगाने को कहा गया है जो संदिग्ध पैटर्न देखते ही खाते को ऑटोमैटिक ब्लॉक कर दे। और संदिग्ध लेन-देन के लिए AI-आधारित निगरानी प्रणालियाँ विकसित की जा रही हैं।

🔹 3. बैंक कर्मचारियों की जवाबदेही

लापरवाही या मिलीभगत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई।

🔹 4. जनता के लिए जागरूकता अभियान

जागरूकता अभियान: सरकार ‘1930’ हेल्पलाइन नंबर और ‘चक्षु’ पोर्टल के जरिए लोगों को साइबर फ्रॉड के प्रति अलर्ट कर रही है।
डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम से सावधान रहने की सलाह।
“कोई भी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर पैसे नहीं मांगती” – इस संदेश का प्रचार।

📊 डेटा-ड्रिवन पुलिसिंग

पुलिस को आदेश दिया गया है कि वे:
- हर म्यूल खाते की पहचान के बाद उसे तत्काल फ्रीज़ करें।
- अगर खाता धारक खुद शिकार है तो उसे सुरक्षा सलाह दी जाए।
- National Cyber Crime Reporting Portal, SAMANVAYA जैसे प्लेटफॉर्म्स से डेटा लें और मामले जल्दी हल करें।

⚖️ कानूनी चेतावनी

केवल पैसे ट्रांसफर के लिए किसी को बैंक खाते देना कानून के अनुसार अपराध माना जाता है और उस पर कार्रवाई होगी।

📢 आप खुद को कैसे बचाएं?

अपना बैंक खाता या सिम कार्ड कभी भी किसी और को इस्तेमाल करने के लिए न दें।
अनजान वीडियो कॉल पर ‘डिजिटल अरेस्ट’ की धमकी से न डरें; कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर पैसे नहीं मांगती।
अगर आपके साथ फ्रॉड हो, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
किसी अंजान कॉल, व्हाट्सऐप या वीडियो कॉल पर OTP, बैंक जानकारी या UPI PIN डिटेल साझा न करें।
किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा वीडियो कॉल पर पैसे मांगने पर तुरंत कॉल काट दें।
फर्जी लिंक या ऐप डाउनलोड न करें।
साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पर शिकायत करना आसान और तेज़ तरीका है।
संदेह होने पर 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें।

किसी के कहने पर अपना खाता साझा न करें, चाहे वह पैसा देने का वादा करे।
अपने बैंक खाते की नियमित निगरानी करें।

📌

CBI का ‘ऑपरेशन चक्र-V’ यह दिखाता है कि साइबर अपराध अब संगठित नेटवर्क के रूप में काम कर रहे हैं। “म्यूल बैंक खाते” इस नेटवर्क की सबसे बड़ी कड़ी बन चुके थे। इस कार्रवाई से हजारों खातों की जांच और कई गिरोहों की पहचान हुई है।

यदि सरकार, बैंक और आम नागरिक मिलकर सतर्कता बरतें, तो डिजिटल भुगतान प्रणाली को सुरक्षित बनाया जा सकता है।