‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर ₹2.07 करोड़ की ठगी! CBI ने ओडिशा और राजस्थान से 3 आरोपियों को दबोचा
भारत में तेजी से बढ़ रहे ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर फ्रॉड के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ओडिशा और राजस्थान में छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि इस गिरोह ने एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी को फर्जी पुलिस और जांच एजेंसियों का डर दिखाकर ₹2.07 करोड़ ठग लिए। यह कार्रवाई देशभर में डिजिटल अरेस्ट जैसे संगठित साइबर अपराधों पर CBI की लगातार सख्ती का हिस्सा मानी जा रही है।
क्या था पूरा मामला?
पीड़ित एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थे। उन्हें फोन आया कि उनके नाम का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गंभीर अपराधों में हुआ है। इसके बाद वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस, CBI और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों का अधिकारी बताने वाले ठगों ने उन्हें घंटों तक मानसिक दबाव में रखा।
आरोपियों ने कहा कि वे “डिजिटल अरेस्ट” में हैं और यदि जांच में सहयोग नहीं किया तो उनकी तत्काल गिरफ्तारी, बैंक खाते सील और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। डर और घबराहट में पीड़ित ने अलग-अलग बैंक खातों में कुल ₹2.07 करोड़ ट्रांसफर कर दिए।
CBI ने कैसे पकड़ा पूरा नेटवर्क?
CBI ने 30 जून को ओडिशा और राजस्थान में कुल 7 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच के दौरान पता चला कि ठगी की रकम पहले एक ट्रस्ट के नाम पर खोले गए बैंक खाते में भेजी गई। इसके बाद रकम को कई बैंक खातों में घुमाकर उसका स्रोत छिपाने की कोशिश की गई। इसे वित्तीय अपराध की भाषा में Money Layering कहा जाता है।
गिरफ्तार आरोपियों में दो ओडिशा के बालासोर और एक राजस्थान के नागौर का रहने वाला है। छापों के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैंक दस्तावेज, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और अन्य डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए, जिनसे पूरे नेटवर्क के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है।
‘डिजिटल अरेस्ट’ क्या होता है?
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के किसी भी कानून में “डिजिटल अरेस्ट” जैसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है।
यह साइबर अपराधियों द्वारा बनाया गया एक मनोवैज्ञानिक जाल है। इसमें ठग—
- खुद को CBI, पुलिस, ED, RBI, कस्टम्स या TRAI का अधिकारी बताते हैं।
- नकली FIR, गिरफ्तारी वारंट या पहचान पत्र दिखाते हैं।
- वीडियो कॉल पर वर्दी पहनकर भरोसा पैदा करते हैं।
- पीड़ित को परिवार या दोस्तों से बात करने से रोकते हैं।
- कहते हैं कि जांच पूरी होने तक पैसा “सेफ अकाउंट” में जमा करना होगा।
यही झांसा देकर लोगों से लाखों-करोड़ों रुपये ठग लिए जाते हैं।
क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे साइबर अपराध?
विशेषज्ञों के अनुसार अब साइबर अपराधी केवल तकनीक से नहीं, बल्कि डर, तनाव और मनोवैज्ञानिक दबाव का इस्तेमाल करके लोगों को खुद अपने बैंक खाते से पैसे भेजने पर मजबूर करते हैं।
इन गिरोहों के पास अक्सर—
- फर्जी सिम कार्ड,
- बैंक म्यूल (Mule) खाते,
- नकली सरकारी दस्तावेज,
- वीडियो कॉल स्टूडियो,
- सोशल इंजीनियरिंग में प्रशिक्षित कॉलर
होते हैं। इसलिए पढ़े-लिखे लोग और वरिष्ठ नागरिक भी इनके जाल में फंस जाते हैं।
CBI की बड़ी रणनीति
हाल के दिनों में CBI ने ऑपरेशन चक्र (Operation Chakra) के तहत देशभर में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ कई राज्यों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। एजेंसी का उद्देश्य केवल कॉल करने वालों को पकड़ना नहीं, बल्कि बैंक खातों, फर्जी कंपनियों, म्यूल अकाउंट, सिम सप्लायर और पूरे वित्तीय नेटवर्क को तोड़ना है।
आम लोग कैसे बचें?
यदि कभी कोई व्यक्ति फोन या वीडियो कॉल पर—
- खुद को पुलिस, CBI, ED, RBI या कोर्ट का अधिकारी बताए,
- गिरफ्तारी या बैंक खाता फ्रीज करने की धमकी दे,
- तुरंत पैसे ट्रांसफर करने को कहे,
- OTP, PIN या बैंक विवरण मांगे,
तो समझ जाइए कि यह साइबर ठगी हो सकती है।
ऐसी स्थिति में:
- तुरंत कॉल काट दें।
- किसी भी खाते में पैसा ट्रांसफर न करें।
- परिवार या विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें।
- राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें।
- National Cyber Crime Reporting Portal पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
निष्कर्ष
यह मामला बताता है कि साइबर अपराध अब केवल कंप्यूटर हैकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के मन में डर पैदा करके उनकी जीवनभर की कमाई लूटने का संगठित कारोबार बन चुका है। CBI की कार्रवाई से इस गिरोह को बड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी हथियार जागरूकता है। याद रखें—भारत में “डिजिटल अरेस्ट” जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। यदि कोई फोन या वीडियो कॉल पर ऐसा दावा करता है, तो वह लगभग निश्चित रूप से साइबर ठग है।
About The Author
