Mangaluru Digital Arrest Scam: 66 साल के बुजुर्ग से ₹34.48 लाख की ठगी, फर्जी पुलिस केस का डर दिखाकर लूटा पैसा……
मंगलुरु (कर्नाटक): साइबर अपराधियों ने एक बार फिर डर और कानून का भय दिखाकर एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपना शिकार बनाया। मंगलुरु में 66 वर्षीय व्यक्ति से कथित तौर पर ₹34.48 लाख की ठगी की गई। ठगों ने खुद को सरकारी एजेंसियों और जांच अधिकारियों का अधिकारी बताकर पीड़ित को यह विश्वास दिलाया कि वह किसी गंभीर अपराध में फंस गया है और उसे “डिजिटल गिरफ्तारी” का सामना करना पड़ेगा।
कैसे शुरू हुआ डिजिटल गिरफ्तारी का खेल?
रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित को अज्ञात लोगों ने फोन और वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क किया। आरोपियों ने खुद को जांच एजेंसी या पुलिस अधिकारी बताकर कहा कि उसके नाम से जुड़े किसी बैंक खाते या पहचान दस्तावेज का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों में किया गया है।
इसके बाद ठगों ने डर का माहौल बनाया और कहा कि अगर उसने जांच में सहयोग नहीं किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
उन्होंने पीड़ित को यह विश्वास दिलाया कि जांच पूरी होने तक उसे अपनी रकम “सुरक्षित सत्यापन खाते” में ट्रांसफर करनी होगी। डर और मानसिक दबाव में आकर बुजुर्ग ने अलग-अलग चरणों में कुल ₹34.48 लाख ट्रांसफर कर दिए। बाद में पता चला कि पूरा मामला साइबर ठगी का था।
डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या होता है?
Digital Arrest Scam साइबर अपराध का एक नया और तेजी से बढ़ता तरीका है, जिसमें अपराधी:
- पुलिस अधिकारी
- CBI अधिकारी
- ED अधिकारी
- RBI कर्मचारी
- नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी
बनकर लोगों को डराते हैं।
असल में भारत में “डिजिटल गिरफ्तारी” नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कोई भी सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती और न ही जांच के नाम पर पैसे ट्रांसफर करवाती है।
ठगों की रणनीति: डर + भरोसा + दबाव
साइबर विशेषज्ञों के अनुसार डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में अपराधी तीन चरणों में काम करते हैं:
1. पहचान का डर पैदा करना
ठग कहते हैं:
- आपके नाम से सिम कार्ड जारी हुआ है
- आपके खाते से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है
- आपके खिलाफ FIR दर्ज है
- आपका नाम किसी अपराध में आया है
2. नकली जांच प्रक्रिया बनाना
अपराधी:
- फर्जी ID कार्ड दिखाते हैं
- पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर वीडियो कॉल करते हैं
- नकली दस्तावेज भेजते हैं
- वरिष्ठ अधिकारी से बात कराने का नाटक करते हैं
3. पैसे ट्रांसफर करवाना
पीड़ित को कहा जाता है:
“जांच पूरी होने तक पैसा सरकारी खाते में जमा करें।”
लेकिन वास्तव में वह पैसा ठगों के बैंक खातों में चला जाता है।
बुजुर्ग लोग क्यों बन रहे हैं आसान शिकार?
विशेषज्ञों के अनुसार साइबर अपराधी बुजुर्गों को इसलिए निशाना बनाते हैं क्योंकि:
- वे सरकारी संस्थाओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं।
- अचानक पुलिस या कानूनी कार्रवाई की धमकी से घबरा जाते हैं।
- डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन फ्रॉड के नए तरीकों की जानकारी कम हो सकती है।
- परिवार से डर के कारण कई बार तुरंत मदद नहीं मांगते।
मंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों में इससे पहले भी डिजिटल अरेस्ट के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें लाखों से करोड़ों रुपये तक की ठगी हुई है।
साइबर अपराध का बड़ा पैटर्न: अकेला मामला नहीं
डिजिटल अरेस्ट अब भारत में संगठित साइबर अपराध का हिस्सा बन चुका है। साइबर अपराधी अक्सर:
- फर्जी बैंक खाते (mule accounts)
- फर्जी मोबाइल नंबर
- सोशल इंजीनियरिंग तकनीक
- वीडियो कॉल और AI आधारित पहचान की नकल
का इस्तेमाल करते हैं।
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की एडवाइजरी के अनुसार, ऐसे अपराधों में ठग पुलिस, CBI, RBI और अन्य एजेंसियों के नाम का दुरुपयोग करके लोगों को डराते हैं।
अगर आपको ऐसा कॉल आए तो क्या करें?
✅ तुरंत कॉल काट दें
✅ किसी भी अधिकारी को पैसा ट्रांसफर न करें
✅ OTP, बैंक डिटेल, PAN, आधार जानकारी साझा न करें
✅ परिवार या भरोसेमंद व्यक्ति से तुरंत बात करें
✅ साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करें
✅ वेबसाइट: National Cyber Crime Reporting Portal पर रिपोर्ट करें
पुलिस और सरकार के लिए बड़ी चुनौती
डिजिटल अरेस्ट स्कैम केवल आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक साइबर हमला (Psychological Cyber Attack) है। इसमें अपराधी तकनीक से ज्यादा इंसानी डर और भरोसे का इस्तेमाल करते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, इससे निपटने के लिए जरूरी है:
- बुजुर्गों के लिए साइबर जागरूकता अभियान
- बैंक स्तर पर संदिग्ध ट्रांजैक्शन की निगरानी
- फर्जी SIM और mule accounts पर कार्रवाई
- AI आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम
निष्कर्ष
मंगलुरु के 66 वर्षीय व्यक्ति से हुई ₹34.48 लाख की ठगी एक चेतावनी है कि साइबर अपराधी अब सिर्फ लिंक या OTP से नहीं, बल्कि डर और कानून के नाम पर मानसिक दबाव बनाकर पैसा लूट रहे हैं।
याद रखें:
कोई पुलिस अधिकारी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करता और कोई सरकारी जांच पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहती।
About The Author
