डिजिटल अरेस्ट स्कैम (2025–2026): कानून का डर दिखाकर ठगी का नया जाल……

📌 सरकार और पुलिस की नीति,दिशा,भविष्य की योजना और सुरक्षा उपाय…..

सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए ‘वॉर रूम’ तैयार किया है:

🛡️ साइबर सुरक्षा के तहत क्या कानून लागू होते हैं?

निम्नलिखित कानून आमतौर पर साइबर धोखाधड़ी मामलों में लागू होते हैं:
✔️ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act)
✔️ भारतीय दंड संहिता (BNS) — धोखाधड़ी, जालसाजी आदि
✔️ Ministry of Home Affairs के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C)और साइबर अपराध निवारण नियम द्वारा विशेष अभियान।

✔️ Central Bureau of Investigation और राज्य पुलिस की संयुक्त छापेमारी। साइबर अपराध से निपटने के लिए राज्य/केंद्र में गठित
✔️Cyber Crime Units और National Cyber Crime Reporting Portal

• CBI को विशेष अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के अंत में CBI को पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच के लिए स्वतंत्र अधिकार दे दिए हैं, ताकि उन्हें हर राज्य से अलग से अनुमति न लेनी पड़े।
• सख्ती से ब्लॉक: I4C ने अब तक 83,000 से ज्यादा WhatsApp अकाउंट, 3,900 Skype आईडी और करीब 7.8 लाख सिम कार्ड ब्लॉक किए हैं।

• संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज करना और मनी म्यूल नेटवर्क पर कार्रवाई।
• टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर फर्जी सिम कार्ड बंद करना।
• इंटरपोल की मदद :इंटरपोल के जरिए विदेशी ठिकानों पर सहयोग।भारत अब इन अंतरराष्ट्रीय गैंग्स को पकड़ने के लिए Interpol के साथ मिलकर काम कर रहा है।
• I4C सस्पेक्ट रजिस्ट्री: एक नया सिस्टम बनाया गया है जिसमें संदिग्ध ठगों के फोन नंबर और बैंक खातों का डेटा रीयल-टाइम में बैंकों के साथ साझा किया जाता है ताकि ट्रांजैक्शन रुक सके।
  इन नियमों के आधार पर धोखाधड़ी दर्ज की जाती है और आरोपियों पर मुक़दमे चलाए जाते हैं। 

ठगों के नए और खतरनाक तरीके (Modus Operandi)

ठग अब और भी शातिर हो गए हैं:

• वर्चुअल कोर्टरूम: ठग वीडियो कॉल पर पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल असली कोर्टरूम या पुलिस स्टेशन जैसा बना लेते हैं।
• AI और Deepfake: ठग अब जज, बड़े पुलिस अफसरों या यहाँ तक कि आपके किसी रिश्तेदार की आवाज और चेहरा (Deepfake) बनाकर कॉल करते हैं ताकि आप डर जाएं।
• अदृश्य जेल (Digital Surveillance): आपको 24 से 48 घंटे तक कैमरा ऑन रखने को कहा जाता है। वे आपको सोने या किसी से बात करने की अनुमति नहीं देते, जिससे पीड़ित मानसिक रूप से टूट जाता है।
• म्यूल अकाउंट्स (Mule Accounts): ठगी का पैसा तुरंत हजारों छोटे-छोटे बैंक खातों में भेज दिया जाता है, जिससे पुलिस के लिए पैसा रिकवर करना नामुमकिन हो जाता है।