खबर
ऑनलाइन मार्केटप्लेस OLX पर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें OLX को अपने प्लेटफॉर्म पर सभी विज्ञापनों को हटाने और सबूतों के साथ दोबारा लिस्ट करने का आदेश दिया गया था।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पाया कि हाल के वर्षों में, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल और मेवात जिलों में, सैकड़ों प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जिनमें आरोपियों ने OLX प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सोने (विभिन्न रूपों में) या सस्ते दामों पर वाहन बेचने या आर्किटेक्ट या एकाउंटेंट जैसी पेशेवर सेवाओं की मांग करने जैसे विज्ञापन देकर कई निर्दोष लोगों को फंसाया और धोखाधड़ी और जालसाजी का अपराध किया। हाईकोर्ट ने इन आरोपियों के सामान्य कार्यप्रणाली को “टिटलू गैंग” के नाम से चिन्हित किया है। इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति OLX विज्ञापन का जवाब देता है, तो आरोपी उसे अपने गांव या आस-पास के स्थान पर बुला लेता है और फिर धोखाधड़ी करके पीड़ित को धमकाकर पैसे ले लेता है। इस प्रक्रिया में कुछ लोगों को लाखों रुपये का चूना भी लग चुका है। कई मामलों में, पीड़ित विभिन्न राज्यों से होते हैं, जिन्हें कम कीमत में सोना खरीदने का लालच दिया जाता है और फिर उनसे भारी रकम लेकर नकली सोना दिया जाता है।
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खास बातें
- पंजाब और हरियाना हाईकोर्ट ने OLX पर विज्ञापन लगाने के सख्त नियम बनाए थे.
- हाईकोर्ट ने कहा था कि हर विज्ञापन के साथ PDF फाइल संलग्न करना जरूरी है, जिसमें पहचान पत्र, संपर्क सूत्र, संपत्ति के दस्तावेज आदि शामिल हों.
- सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया क्योंकि इसे OLX को सुनवाई का मौका दिए बिना पारित किया गया था.
- OLX का कहना है कि वह सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है और सामानों की गुणवत्ता या लेन-देन की सत्यता की गारंटी नहीं दे सकता.
क्या था मामला?
पंजाब और हरियाना के कई जिलों में OLX प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी के मामले सामने आए थे. आरोप था कि सोने, गाड़ियों और प्रोफेशनल सर्विसेज (जैसे आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट) के लिए विज्ञापन देकर लोगों को लुभाया जाता था और फिर धोखाधड़ी की जाती थी. इस गैंग को ‘टिटलू गैंग’ के नाम से जाना जाता था. हाईकोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए सख्त नियम बनाने का फैसला किया.
हाईकोर्ट के निर्देश
हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि OLX पर सभी विज्ञापनों के साथ एक ओपन PDF फाइल संलग्न करना होगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी हो:
- विक्रेता के कम से कम 2 पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)
- दो मोबाइल नंबरों की जानकारी, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर द्वारा जारी सिम सत्यापन संदेश का स्क्रीनशॉट/फोटोकॉपी हो (जिसमें नाम की पुष्टि हो)
- बेची जाने वाली संपत्ति (चल या अचल) का विवरण और उससे जुड़े दस्तावेज (गाड़ियों के लिए RC या इंश्योरेंस पेपर, संपत्ति के लिए सेल डीड आदि)
- अगर विज्ञापन उन 5 जिलों में से किसी में स्थित संपत्ति के लिए है, तो पंचायत सदस्य या नगरपालिका पार्षद का प्रमाण पत्र जरूरी होगा. इस प्रमाण पत्र में यह बताया जाएगा कि विक्रेता किसी भी तरह के आपराधिक मामले में शामिल नहीं है और संपत्ति का असली मालिक है.
OLX की दलीलें
OLX का कहना था कि वह सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है जहां विक्रेता विज्ञापन दे सकते हैं और खरीदार उनसे संपर्क कर सकते हैं. उनका यह भी कहना था कि वह बेचे जा रहे सामानों की गुणवत्ता या लेन-देन की सत्यता की गारंटी नहीं दे सकता. साथ ही, हाईकोर्ट को उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना आदेश जारी नहीं करना चाहिए था.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने zwar (हालांकि) OLX की दलीलों पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट का कहना था कि हाईकोर्ट को OLX को सुनवाई का मौका दिए बिना इतने सख्त नियम नहीं बनाने चाहिए थे.
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