2 अक्टूबर को ‘No UPI Day’ का क्या है पूरा मामला? UPI बंद नहीं होगा, लेकिन व्यापारियों में MDR को लेकर बढ़ा विवाद…..
2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन ‘No UPI Day’ मनाने की खबर ने देशभर में ग्राहकों और दुकानदारों के बीच भ्रम पैदा कर दिया है। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात साफ कर दें—2 अक्टूबर को UPI सेवा देशभर में बंद नहीं होने वाली है।
यह मामला असल में व्यापारी संगठनों द्वारा कुछ UPI भुगतानों पर प्रस्तावित Merchant Discount Rate यानी MDR के विरोध से जुड़ा है।
और अब इस कहानी में एक नया मोड़ भी आ गया है। जिन संगठनों ने पहले 2 अक्टूबर को UPI का बहिष्कार करने की घोषणा की थी, उनमें से AIMRA और AICPDF ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद अपना विरोध वापस ले लिया है। दूसरी तरफ दिल्ली का Chamber of Trade and Industry (CTI) जैसे कुछ संगठन अभी भी ‘No UPI Day’ के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। यानी व्यापारी संगठनों के बीच इस मुद्दे पर एक राय नहीं है।
आखिर विवाद किस बात पर है?
विवाद की जड़ है UPI पर MDR।
MDR यानी Merchant Discount Rate वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी से भुगतान व्यवस्था के तहत लिया जाता है। सरकार और NPCI की नई व्यवस्था के अनुसार 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा Person-to-Merchant यानी P2M UPI transactions पर 0.4% MDR लागू होगा, यदि भुगतान ₹2,000 से अधिक है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई पात्र व्यापारी UPI के जरिए ₹10,000 का भुगतान प्राप्त करता है, तो 0.4% के हिसाब से MDR ₹40 होगा।
हालांकि इसकी अधिकतम सीमा भी तय है। ₹75,000 या उससे अधिक के पात्र लेनदेन पर MDR अधिकतम ₹300 प्रति transaction रहेगा।
लेकिन क्या हर UPI payment पर पैसा लगेगा?
नहीं। यही इस पूरी खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
नई व्यवस्था में:
- Person-to-Person यानी व्यक्ति से व्यक्ति UPI payment मुफ्त रहेगा।
- ₹2,000 तक के merchant UPI payments पर MDR नहीं लगेगा।
- तय शर्तों के तहत छोटे merchants भी Zero-MDR व्यवस्था में रहेंगे।
- सरकार के अनुसार करीब 96% P2M UPI transactions इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे।
छोटे व्यापारियों के लिए भी विशेष प्रावधान है। NPCI के अनुसार, निर्धारित P2PM category में UPI QR के माध्यम से महीने में ₹1 लाख तक प्राप्त करने वाले छोटे merchants को Zero-MDR व्यवस्था में रखा गया है।
इसलिए सोशल मीडिया पर चलने वाली यह बात कि “अब हर UPI payment पर 0.4% charge लगेगा”, सही तस्वीर नहीं बताती।
फिर व्यापारी विरोध क्यों कर रहे हैं?
व्यापारी संगठनों की चिंता मुख्य रूप से व्यापार की लागत और profit margin को लेकर है।
खासकर मोबाइल रिटेल जैसे कारोबार में व्यापारियों का तर्क है कि बड़े UPI transactions पर MDR उनकी कमाई पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। इसी वजह से All India Mobile Retailers Association (AIMRA) ने पहले 2 अक्टूबर को ‘No UPI Day’ मनाने और QR codes को प्रतीकात्मक रूप से काले कपड़े से ढकने की घोषणा की थी।
व्यापारी संगठनों ने सरकार के सामने MDR को टालने और छोटे व्यापारियों के लिए तय ₹1 लाख की सीमा को बढ़ाकर ₹5 लाख करने जैसी मांगें भी रखी हैं। साथ ही उन्होंने merchant-to-merchant transactions को भी MDR के दायरे से बाहर रखने की मांग की है।
लेकिन सरकार का तर्क क्या है?
सरकार के अनुसार MDR को ग्राहक से लिया जाने वाला कोई नया UPI tax समझना गलत होगा।
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि MDR सरकार या NPCI द्वारा सीधे tax के रूप में वसूला जाने वाला पैसा नहीं है। यह payment ecosystem के अलग-अलग हिस्सों—जैसे banks और payment application providers—के बीच वितरित होने वाला शुल्क है।
सरकार का तर्क है कि UPI अब बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और इसके infrastructure, technology तथा security को लंबे समय तक चलाने के लिए एक टिकाऊ आर्थिक मॉडल जरूरी है। नई व्यवस्था में MDR से मिलने वाली राशि का एक हिस्सा छोटे merchants को digital payment ecosystem में आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
सबसे बड़ा भ्रम: क्या ग्राहक को MDR देना पड़ेगा?
मौजूदा नियम के अनुसार MDR व्यापारी की तरफ लागू शुल्क है, ग्राहक के लिए सीधा UPI transaction charge नहीं।
वित्त मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी इस शुल्क को ग्राहक पर सीधे न डालें।
इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान पर ₹10,000 का पात्र UPI payment करता है, तो ग्राहक के UPI app पर अलग से ₹40 का “UPI charge” लगना इस व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। MDR merchant-side payment ecosystem में लागू होता है।
अब 2 अक्टूबर को वास्तव में क्या होगा?
यहीं पर पूरी कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है।
पहले कई व्यापारी संगठनों ने 2 अक्टूबर को ‘No UPI Day’ के रूप में मनाने का आह्वान किया था। लेकिन बाद में AIMRA और AICPDF ने वित्त मंत्री से बातचीत के बाद अपना विरोध वापस ले लिया। व्यापारिक प्रतिनिधियों ने सरकार से MDR को लेकर अपनी आपत्तियां और सुझाव रखे और सरकार की ओर से उनकी चिंताओं पर विचार का आश्वासन मिलने के बाद इन संगठनों ने protest call वापस लिया।
वहीं दूसरी तरफ CAIT ने पहले ही स्पष्ट किया था कि उसने देशभर में ‘No UPI Day’ का कोई आधिकारिक आह्वान नहीं किया है। CAIT के मुताबिक कुछ क्षेत्रीय या दूसरे व्यापारिक संगठन अपने स्तर पर विरोध कार्यक्रम कर सकते हैं।
इसलिए 2 अक्टूबर को पूरे भारत में UPI बंद रहेगा, ऐसा दावा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।
असली कहानी UPI बंद होने की नहीं, UPI की लागत बदलने की है
इस पूरे विवाद को सिर्फ “No UPI Day” के रूप में देखना अधूरा होगा।
असल सवाल यह है कि भारत में जिस डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लंबे समय से कम लागत और व्यापक पहुंच के आधार पर बढ़ाया गया, उसकी infrastructure cost भविष्य में कौन उठाएगा?
सरकार का तर्क है कि सीमित और चुनिंदा high-value merchant transactions पर MDR लगाकर ecosystem को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाया जा सकता है।
दूसरी ओर व्यापारी संगठनों की चिंता है कि छोटे और मध्यम कारोबार में margin पहले से सीमित है और digital payment पर अतिरिक्त लागत उनके लिए समस्या बन सकती है।
यानी आगे की बहस सिर्फ “UPI फ्री है या नहीं?” पर नहीं होगी। असली सवाल होगा—
UPI की लागत कौन उठाएगा, व्यापारी पर इसका वास्तविक असर कितना होगा और क्या इसका कोई हिस्सा भविष्य में वस्तुओं की कीमतों या payment behaviour को प्रभावित करेगा?
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि UPI 2 अक्टूबर को देशभर में बंद नहीं हो रहा है। ‘No UPI Day’ एक व्यापारी विरोध/प्रदर्शन से जुड़ा मुद्दा है, न कि UPI network के nationwide shutdown से।
और 15 अक्टूबर से लागू होने वाले MDR framework का असर भी हर UPI transaction पर नहीं, बल्कि निर्धारित श्रेणी के merchant transactions पर ही पड़ेगा।
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