“कागज़ों में शिक्षक, हकीकत में घोटाला — शिक्षा सिस्टम का काला सच”

5.सरकार द्वारा की गई कड़ी कार्रवाई 

सिर्फ डेटा ऑनलाइन करना ही काफी नहीं था, सरकार ने इसके साथ कई कड़े कदम भी उठाए हैं:

घोटाले के बाद सरकार ने ये बड़े फैसले लिए:

1. 5 लाख कर्मचारियों का डेटा सार्वजनिक

• 2.93 लाख निजी सहायता प्राप्त स्कूल स्टाफ
• 2 लाख स्थानीय निकाय स्कूल शिक्षक
• जानकारी में शामिल:
  • नाम
  • स्कूल
  • जॉइनिंग/रिटायरमेंट तारीख
  • सैलरी

👉 यह पहली बार है जब इतनी बड़ी जानकारी सार्वजनिक की गई

2. दस्तावेज़ दोबारा जमा कराए गए

• दस्तावेजों का पुनः सत्यापन: अगस्त 2025 से सभी स्कूलों को 2012 के बाद नियुक्त हुए हर कर्मचारी के नियुक्ति पत्र, जॉइनिंग रिपोर्ट और अप्रूवल ऑर्डर फिर से अपलोड करने को कहा गया था।
• 99% कर्मचारियों से दस्तावेज़ दोबारा मंगवाए गए
• जिनका रिकॉर्ड सही नहीं मिला, उनकी सैलरी रोकी जा सकती है

3. जांच और सख्ती

• SIT (Special Investigation Team) बनाई गई
• SIT जांच: पुणे से आई विशेष जांच टीम (SIT) अलग-अलग जिलों के स्कूलों की जांच कर रही है।
• फर्जी नियुक्तियों में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई
• स्कूल प्रबंधन को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है

• वेतन पर रोक: हाल ही में उन सैकड़ों शिक्षकों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है जो अपनी नियुक्ति के वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाए।
• रिकवरी का आदेश: विभाग ने आदेश दिया है कि जिन बोगस शिक्षकों ने अब तक सैलरी ली है, उनसे वह पूरी राशि वसूली जाएगी।